| . |
|
ਧਾਰਨਾ
(5)
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗ-ਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ( 1970
ਤਕ) ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੇ
ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੜਥੂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ ਕਹਿਣਾ
ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।
1975 ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1971
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ
1977 ਤੀਕ, ਲਗ-ਪਗ,
ਦੋ ਸਾਲ ਰਹੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਰਤੂਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੁੱਖ-ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤਿਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ
ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ! ਦੂਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕਵਾਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢਣਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ
ਹੱਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਿੰਚੋ-ਤਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਖਿੰਚੋ-ਤਾਣ ਸਦਕਾ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਬੰਧਨ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ:
1979 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ……। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ
ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ
ਸਰਕਾਰ ਲੂਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਙ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵੇ! ! ਗਠਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ) ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ
ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕੁਰਸੀ ਹੱਥਿਆਓ” ਜਾਂ “ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ” ਦੀ ਮੁਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ! ! ! !
ਗੱਦੀ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਤੌਖ਼ਲੇ ਕਾਰਣ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਦੰਭੀ,
ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠੇ, ਕਪਟੀ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਨੇਤਾ ਗੱਦੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਪ੍ਰਜਾ) ਦੀ
ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ
(ਰਾਜੇ) ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ
(Democracy) ਦੇ ਲੋਕਵਾਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਘੋਰ
ਅਪਮਾਨ ਹੈ! ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੱਚ
ਸਾਹਮਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕੌੜੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੇਠਾਂ
ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ,
ਖ਼ਾਨਦਾਨ, ਧਰਮ, ਵਰਣ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ
ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਹੱਥਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ
ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਈਸ, ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀਏ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਵਿੱਚ ਹਮਾਤੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਂਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਣ।
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਨੇਤਾ (ਸ਼ਾਸਕ/ਰਾਜੇ) ਰੱਜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਰਾਜ-ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੰਭਾਲਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਰਲੱਜ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ
ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ ਧਾਣਕ ਹਨ ਜੋ ਨਿਮਾਣੀ-ਨਿਤਾਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ,
ਨਸੰਗ ਹੋਕੇ, ਖ਼ੂਨ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੀ ਚੱਮੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਝੂਠੇ
ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨ ਬਕਨ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ
ਸੁਖ-ਭੋਗੀ ਅਯਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ (ਪ੍ਰਜਾ) ਵਾਸਤੇ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤਾਂਤਰਿਕ ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ
ਹੈ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਰ ਸੱਚੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ:
ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਮੂਲਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(Competitive Exam.)
ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਹੀਂ ਹੈ! ! ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ
ਗਾਂਧੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ! ਉਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਓਹਦਿਆਂ `ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ
ਕੇ, ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਵੀ ਉੱਚ
ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੈ! …… ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ
ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ……! ! ! ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ
ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਿਯੂਬ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੂੰ
ਪਦੀੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ……। ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਯੁੱਗ ਵਾਂਙ,
ਅਧਿਕਤਰ ਗੱਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹਨ! ਨਹਿਰੂ/ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੰਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਠਾਕਰੇ ਪਰਿਵਾਰ,
ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਨਾ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਕੁਣਬਾ ਆਦਿਕ……।
ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਉੱਚਤਮ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੂਝੜ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ
ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ!
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:
90-95 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ-ਠੇਰੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ (60
ਤੋਂ 80 ਸਾਲ) ਦੇ ਸਨ!
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 85
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 90
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਇਸ ਉੱਚ ਓਹਦੇ `ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ! ! ! … …
ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਕਤਰ ਨੇਤਾ/ਸ਼ਾਸਕ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੁਰਸੀ-ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ,
ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁੜੀ-ਮਾਰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੇ ਕੇਸ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਗੁੰਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀਆਂ
ਸਉਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ! ਆਏ ਦਿਨ ਛਪਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਮੰਤ੍ਰੀ/ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੱਚਰ ਤੇ ਲੁੱਚੇ
ਵੀ ਹਨ! ! ਇਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ
ਕੋਝੇ-ਕਲੰਕਿਤ ਗੁੰਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ! ! ! … …
ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ/ਸਿਆਸਤਦਾਨ (ਰਾਜੇ) ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ
(Medical Exam)
ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਰੋਗ-ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਅਧਿਕਤਰ ਹੱਡ-ਰੱਖ ਹਰਾਮਖ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਾਂਙ ਪਲਮਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਬੂਥੇ ਬਾਘੜ-ਬਿੱਲਿਆਂ ਵਾਂਙ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ!
ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
30-35
ਸਾਲ ਦੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਤ-ਪੀਣਾ
ਨੇਤਾ (ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ) ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ! ! !
ਸਾਡੇ ਦੰਭੀ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੂੰਜੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਿ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਮਗ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ
ਲਿਖ/ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਕਿਰਲਿਆਂ ਵਾਂਙ ਧੋਣਾ ਚੁਕ-ਚੁਕ ਕੇ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
“ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਨੇ ਇਤਨੇ ਤਮਗ਼ੇ ਜਿੱਤੇ!” ਇਹ ਸੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ) ਨੇ ਕਦੀ ਖੇਡ-ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ
ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਖੇਡ-ਮੈਦਾਨ
(Stadiums)
ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ: ਨਹਿਰੂ ਸਟੈਡੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਟੈਡੌਅਮ, ਮੋਦੀ ਸਟੈਡੀਅਮ
……।
ਚਲਦਾ……
ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਨਵੰਬਰ 24, 2024.
|
. |