| . |
|
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ!
(ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਦੀ
ਲੋੜ!)
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ
Email:
[email protected]
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ
ਨੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 18
ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ
ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ
ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦੋ
ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ:
Canadian security agencies have been
actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the
Government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar.
ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ੁਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ:
‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ
ਹੱਤਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ’।
ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ? ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ਼
ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ’ ਕਨੇਡੀਅਨ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਪਿਛਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਏਜੰਸੀਆਂ
ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਸਨ? ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਪਬਲੀਕਲੀ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
ਹੀ ਨਿੱਝਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ
ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਛਲ਼ੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ
ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼
ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ G-20
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ
ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ
ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ
ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ? ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋ
ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ
ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਉ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ
ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ
ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੀ
ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ, ‘ਅਸੂਲੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ’ ਪੈਂਤੜਾ
ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ ਗਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਇਸਨੂੰ ‘ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ’
(Absurd Allegations) ਕਰਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਸ਼ਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ
ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀਸਿਸ (CSIS)
ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਕਿੱਤੇ
ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ, ਲਾਅ ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਤੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੰਬੈਸਡਰ ਡੇਵਿਡ ਕੋਹੇਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:
“There was shared intelligence among 'Five Eyes' partners
that helped lead Canada to (make) the statements that the prime minister made,”
U.S. Ambassador David Cohen told Canadian CTV News Network.
ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੰਜ ਆਈਜ਼
(Five Eyes) ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ
ਫੋਨ ਟੇਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਿਆ
ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ
ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ
ਦਿੱਤਾ? ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ
ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਨਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ
ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਸੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕਰੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕਨੇਡਾ ਨਾਲ਼ ਆ
ਖੜਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ਼ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੀਏ (ਜਿਸਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ), ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ
ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ `ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ’ ? ਪਰ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਜੇ ਇਹ
ਖਤਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਬੀ ਆਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹੀ
ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਜਾਂਦਾ. . ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਕੋਲ਼ੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ
ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ਼ੇ, ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਧੀ
ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ
ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ
ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ
ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ‘ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ’ ਅਤੇ ਸਰੀ
ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਰਦਤ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ
ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੁਣ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ…।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਨੇਡਾ
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਆਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਬੇਸ਼ਕ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ
ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ਼
ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਧਰਮ ਸੰਕਟ
ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ 2018 ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ
ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੇਡੀਅਨ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੀਜੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵਲੋਂ 43
ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਨੇਡਾ
ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਨੇਡਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨੇਡਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿ. ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿ. ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ 98
ਸਾਲਾ ਯਾਰੋਸਲਾਵ ਹੁੰਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਸਨ। ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਕਨੇਡਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’
ਨੂੰ ਬੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਕਨੇਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ 2019 ਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ
ਸਬੰਧੀ 6, ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਲ਼ੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ
ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦਮ
ਚੁੱਕਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ
ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ
‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਇਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਊਥ
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ, ਇਰਾਨ ਨਾਲ਼ ਰੇੜਕੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
G-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ
ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨੂੰ G-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਲਈ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ
ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ G-20
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ-ਮਿਡਲ ਈਸਟ-ਯੂਰਪ ਇਕਨੌਮਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ’ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਸਫਲਤਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ
‘ਨਾਟੋ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਾਰ ਕੰਪੇਨ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਕੁੱਝ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ
ਤੇ ਨਿਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਮਹਿਜ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ
60-70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ ਆਈ ਏ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1972 ਵਿੱਚ
‘ਚਿੱਲੀ’ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿ.
ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਝਰ
ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜੀਓ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ( Geopoiltics)
ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ?
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ. ਅਜਮੇਰ
ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਕੁਝ
ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ’ ਹਨ, ਕੁੱਝ ‘ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ’ ਹਨ, ਬੜਾ ‘ਪ੍ਰਪੱਕ
ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ
ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਭ ‘ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ’ ਨੂੰ
ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਰਪਤੀ ਪੈਟਰਿਸ ਲੂਮੰਬਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ
ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ 2003 ਵਿੱਚ
ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਰਾਕ `ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ
ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ਼ ‘ਮਾਸ ਡਿਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰ’
(Chemical Weapons of Mass Destruction)
ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕਲ਼ਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨਾਂ ਤੋਂ
ਬਣੇ ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੀ
ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ’ ਤੇ ‘ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰ-ਕੀਮਤਾਂ’ ਅਧਾਰਿਤ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ
ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ।
ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵੀ ਟਰੂਡੋ
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
‘ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ। ਪਰ
ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲ-ਮੋਲ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ
ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆਂ
ਭਰ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੌਮ" ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।’
ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ’ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ
ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਧਿਰਾਂ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ
ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ’
ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ
ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ…. . ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਨਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ
‘ਅਸੂਲੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ’ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ: ‘ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਰਾਨ
ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਹੋਵੇ’! ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ, ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਆਦਿ ਮਾਰ
ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ? ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਿਣਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸੇਮ
ਸੋਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਾਲ਼ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ
ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ,
ਗੁਆਟਾਮਾਲਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੋਆ, ਕੌਂਗੋ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਚਿੱਲੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਨੈਨਿਕਤਾ
ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ
ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ
ਕੁੱਝ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨੀ ਹਮਦਰਦੀ
ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 38 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦਾ ਉਸਦੇ
ਘਰ ਹੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ
ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਤੇ ਏਅਰ
ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ
ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ
ਸਕੀਆਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ
ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਹਾਜ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ?
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਲੀਡਰ
ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕਲ ਰੂਬਨ ‘ਹਡਸਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਦੇ
ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਿ. ਨਿੱਝਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਲੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇ ਟੀ ਐਫ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ
ਵਾਰਾਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ
ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ:
Former Pentagon official Michael Rubin has censured
Canadian Prime Minister Justin Trudeau for alleging that India had links with
the killing of Hardeep Singh Nijjar and claimed that the Khalistani extremist
“was not simply a plumber” and "he had blood on his hands"….. Rubin, a senior
fellow at American Enterprise Institute, also termed
Trudeau's claims as “shameless” and “cynical”, urging the US not to play into the
hands of people who are looking at the Khalistani movement as a movement for
ego, profit and politics, news agency PTI reported….. Rubin, speaking at a panel
discussion at the Hudson Institute think-tank, also warned that the Canadian
prime minister has made a huge mistake by alleging India's possible involvement
and criticised him for not backing his allegations with evidence so far.
ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ
ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ
ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ! ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ
ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ਼ੀ ਦਾ
ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ. . ? ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ
ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…। ਇਹ ਹੀ
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ…। ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ……
0000
|
. |