ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ)
Tel.: 403-681-8689 Email:
[email protected]
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ
ਸੂਬਿਆਂ ਓਨਟੇਰੀਉ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ
ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟੌਰੀਜ਼, ਨੂਨਾਵਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ (ਪ੍ਰੌਵਿੰਸ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਯੂਕੌਨ ਦੇ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ
ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਟੀ
ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ) ਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਅ’ ਅਧੀਨ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਇੰਦੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਦੂਰ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ
ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਐਲਡਰਲੇਡੀ’
ਕਹਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ
ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਆਖਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਦੀ
ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਊਂਸਲਰ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ
‘ਐਲਡਰਮੈਨ’ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪੈਲਟੀ ਨੂੰ ‘ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸੇ ਤੋਂ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਊਂਸਲਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ‘ਵਾਰਡ’ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਊਂਸਲਰ’
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ‘ਮੇਅਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ
ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ
ਡੰਡਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ
ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਸਿੱਧੀ ਅਸੰਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ
ਟਰਮ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੈਠਣ ਉਠਣ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ
ਬਣ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁਫਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ
ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ਕ
ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਰਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ
ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ’ ਦੇ ਨੁਮਇੰਦੇ (ਕਾਊਂਸਲਰ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ
ਅਹੁਦੇਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ
ਆਦਿ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਬੋਰਡਾਂ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ, ਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੋਰੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ
ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ
ਫਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਭਾਲਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4-5
ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਜਾਉ, ਫਿਰ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਲਾ, ਜਗਰੀਦਾਰੀ,
ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਏ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,
ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ
ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਕ ਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਸਰਮਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ,
ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਚੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਸੋਂ ਹੈ,
ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ, ਐਮ ਐਲ
ਏ (ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਪੀ) ਤੇ ਐਮ ਪੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ
ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ
ਫੌਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਲੱਗੇ
ਤਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਾਤੜ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ,
ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਚਾਰ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼, ਐਮ ਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ, ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਧੀਆ
ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ
ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮ ਰਵਈਆ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ
ਆਪ ਤਾਂ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੜਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਵਲੋਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਸੀ
ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਐਮ ਪੀ ਜਾਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਜਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ
ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਨ (ਸ਼ੁਗਲ) ਜਿਹਾ ਬਣਾ
ਲਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਟ ਤੋਂ 3-4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7-8 ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਧ ਲਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ
ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹਟਵਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ
ਬਰੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਜਾਂ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾਰੂ
ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਏ, ਡੋਰ ਨਾਕਿੰਗ, ਫਲਾਇਰਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਫੋਨਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ
ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਕਹਿ ਕਿ
ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਇਥੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ
ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ, ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ
ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ,
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰਬਾ (By Hook or By
Crook) ਵਰਤ ਕੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਐਮ ਪੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ
ਖਾਸ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਗੋਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਦੀਆਂ
ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਤ ਜਾਂ
ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਥੇ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ
ਵਸੋਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨਟਰੇਰੀਉ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜੇ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕੁ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਮਪਟਨ, ਜਿਥੇ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਇਥੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ 35% ਵੋਟਾਂ
ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ
ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ
ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਲਬਰਟਾ
ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ
ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਥੇ
ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ
ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜਰੂਰੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ
ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕਨੇਡਾ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ,
ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੇਵੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਐਮ ਐਲ ਏ, ਐਮ ਪੀ ਜਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ
ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਹਰ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਚਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਰ
ਕੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ?
