.

ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ , ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਰੱਬ ਆਸਰੇ `ਤੇ

ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏੱਥੇ ਅਣਸਿਖਾਂਦਰੂ ਅਧਿਆਪਕ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਆਂ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭਵਿੱਖਤ ਭਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੂਪੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਜਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ, ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੰਡ ਪਰਣਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੜਿਆ ਵਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ।
ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਕਰ ਛਾਤੀ ਫਲਾਅ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸ੍ਰ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਵਰਗੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾਂ `ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ੨੭ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ-ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਲਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪਏ ਹਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਰ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੈ | ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਬਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਝਾੜੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੈਦੀ ਹੋਏ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੋਹਣਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਸਤਾ ਹੈ | ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ | ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ | ਸਾਲ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਲਾਤ ਨਿੱਘਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਿਖਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਫ਼ੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ ਦੇਣਾ, ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ | ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 3400 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ | ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਫ਼ਰਨੀਚਰ, ਟਾਟ ਪੱਟੀ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡਾਂ, ਡੈਸਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ | ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
ਇਹ ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਵਰਗ---------------ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ-----ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ—92654---------20531
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ—52052--------11837
ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ--------12768---------5052
ਕਲਰਕ ---------------4200----------595


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੂਹ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1749 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 453 (26 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀਈਐਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1640 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 658 (40 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 250 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12,242 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4596 (38 ਫ਼ੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 2459 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 47,608 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9142 (19 ਫ਼ੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2876 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1751 (61 ਫ਼ੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੀ.ਐਡ ਵੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 21,008 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2517 (12 ਫ਼ੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 446 ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 595 (14 ਫ਼ੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12,768 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5052 (40 ਫ਼ੀਸਦ) ਖਾਲੀ ਪਈਅਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ, ਅਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36, 673, 95, 392 ਅਤੇ 218 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20-20 ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 150 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀਈਟੀ) ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
੧੦+੨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਜਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨਾਂ ਪਾਸ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ।




.