| . |
|
ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ (ਮੈਰਵਾਨਾ) ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ!
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ (ਸੰਪਾਦਕ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ)
Email: [email protected] Cell: 403-681-8689
2015 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ
ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 1, 2018 ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ
ਨੂੰ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ (ਸਿਗਰਟ ਵਾਂਗ) ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ
ਭੰਗ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ (ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਰੌਸਰੀ
ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਬਿੱਲ ਸੀ-45 (Bill C-45)
(ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਨਾਬਿਸ ਐਕਟ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)
ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ/ਔਰਤ 30 ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਭੰਗ ਇੱਕ ਵਕਤ ਖਰੀਦ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਗਰਾਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ
ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੰਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਰਵਾਨਾ, ਕੈਨਾਬਿਸ, ਵੀਡ, ਪੌਟ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ‘ਹਾਫਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’
ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ
ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜੇ
ਵਿਚੋਂ ਭੰਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਈ
1908 ਵਿੱਚ ‘ਓਪੀਅਮ ਐਕਟ’ (Opium Act 1908)
ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ
ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 18-19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮਚੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫੀਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ
ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨੇ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣੀ ਤੇ ਵੇਚਣੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ
ਨੂੰ ਅਫੀਮਚੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1908 ਵਾਲਾ ਅਫੀਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਨੇਟਿਵਜ਼’ (ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਏਰੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਰਕਾਂ
ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1911, 1920 ਤੇ 1923 ਵਿੱਚ ‘ਓਪੀਅਮ ਤੇ ਡਰੱਗ
ਐਕਟ’, ‘ਓਪੀਅਮ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਐਕਟ’ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ
ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਫੀਮ, ਭੰਗ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ `ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਐਕਟ 1923’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਨੇਡਾ
ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀ
ਕਨੂੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲ਼ੀ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ
ਚੀਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ
ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੱਪੀ
ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਭੰਗ,
ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਧੀ ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਦੀ
ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ
2016 ਵਿੱਚ ‘ਨੈਨੋਸ ਰਿਸਰਚ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ
ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਕਨੇਡੀਅਨ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ
ਸੀ-45 ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੋਲਡ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ 1996’
ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਮਕਲ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ-26 ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ
ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭੰਗ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ
ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ
ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੱਖਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਮਨੀ
ਮੌਰਨਿੰਗ’ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਕ 15000% ਵਧ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 22000 ਪੌਂਡ
ਭੰਗ ਵਿਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਪੈਦਾ (ਉਗਾਉਣ) ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ
250 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ ‘ਯੁਰੂਗੋਏ’ (Urugoay)
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਲੀਗਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲ਼ੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਭੰਗ
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮਤਾਬਿਕ
2017 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ,
ਜਿਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੇਗੀ, ਉਥੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਤੋਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ
ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫਿਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ
ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ
ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ,
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜ਼ੁਰਮ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਉ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੋ? ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ NGO (ਨਾਨ
ਪਰੌਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਦਾ
ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 208 ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਸਨ,
ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾਂ
ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ
ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ, ਘਰੇਲੂ
ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ੁਰਮ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ
ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 5-8 ਘੰਟੇ ਦਾ
ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ
ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਰੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹਾਂ
ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟਰੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਲੀਗਲ 1 ਗਰਾਮ ਭੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 5-15 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ
ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਗਰਾਮ ਭਾਵ 150-450 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੰਗ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ੁਰਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਭੰਗ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ
ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ
ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ
ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਭੰਗ ਖਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭੰਗ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਥਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ
ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਕੋਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ
ਰਾਹੀਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 33 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ
ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਲਾਕ, ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਬੋਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ?
|
. |