ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ , ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ
ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਵਿਨਾਸ਼
ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ
ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸ ਇਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ
ਕੋਈ ਵੀ ਬੇ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ
ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖਿਓ ਆਉਂਦਿਆਂ
ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਦਾਂ
ਦੌੜਦੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਵਧਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ
ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ `ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ।
ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਏੰਨਾ
ਪਿੱਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਜੂੰ ਦੀ
ਤੋਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਪੁੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ
ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ
ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸੂਬੇ ਖੈਰ ਖੁਆ ਹਾਂ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਭਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ
ਚੁਟਕਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਲਈ
ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਕੜਕਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਨ
ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਢਾਹ ਦੇਣਾ, ਛਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਦੇਣਾ,
ਤੁੰਨ ਦੇਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ
ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਕੋਈ
ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਂਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ,
ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਘਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਸ਼ਾ
ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮਿਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲ਼ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ-ਗਲ਼ੀਆਂ,
ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਰਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਆਦਿ
ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਭਿੰਨ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ
ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਬਣੇ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਾਂਟ
ਆਏਗੀ ਓਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀਆਂ
ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ
`ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ `ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ,
ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇ-ਲੋੜੇ ਖਰਚ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ
ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਏ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਾਇਦਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ
ਪਿੰਡ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਣ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੇ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ `ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ।
ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਵਿਨਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਓਦਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਗਲੀ-ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਦਾਤੇ ਬਣਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਮੋੜ `ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
ਛੱਪੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁੱਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਲਿਆ
ਜਾਏ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ
ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਾਕਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਿਸ
`ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਸੈਰਗਾਹਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ
ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਖਜਰ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ
ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਹੋਵੇ ਕਿ ਏੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ
ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬਸਿਟੀਆਂ
ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਭਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
ਦੀ ਆਪ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
