ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ
(ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ)
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼
ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ
ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਐਕਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ੧੯੮੪ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ
ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ
ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ
ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਘੱਟ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਐਸਾ
ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਮ, ਕਰੋਧ,
ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ
ਸਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ
ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਵਨ, ਸੰਪਤੀ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ
ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ, ੧੯੨੫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ
ਐਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ
ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਵਨ, ਸੰਪਤੀ, ਆਮਦਨ
ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ,
ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ
ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਾਰਮਕ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
(Right to Freedom of Worship)
ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ
ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ
ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਲਈ
ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸੰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਮਸੰਦ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ
ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ, ੧੯੨੫ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ
ਸੰਗਤ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਜਾਂ
ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੋ ਬੇਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ ਪੁਣੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ
ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ: "ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ
ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ! ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ
ਜੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੋ"। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਰਬੰਧ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ
ਦੋਨੋਂ ਕਰਤਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੂਝ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਪਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ
ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਤਵਾਂ ਨੂੰ
ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ
ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ
ਲਾਲਸਾ ਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ
ਮਸੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਭਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਜਾਤੀ ਘੰਮਡ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ
ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ (censor)
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ
ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਵ ਅਤੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਠੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਐਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੈਹਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ
ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ, ਧਰਮ
ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੋਟਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੁੱਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ,
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ
ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ
ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ
ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ
ਅਵੱਗਿਆ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰਾਤਮਿਕ
ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਸੰਕੀਰਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੂੰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ
ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ
ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ
ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬਲਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ
ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਚਾਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ,
ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ
ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ
ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਦ ਭਾਗਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ
ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਣ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼
ਐਕਟ, ੧੯੨੫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਪਵਿਤਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ
ਪਵਿਤਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ
ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ
ਪਵਿਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ
ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ
ਕਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਭਾਵਕ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਉਚਿਤ
ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਲੇਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਕ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ
ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪਰ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗ
ਡੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਹੰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਪਰ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ---ਚਲਦਾ
