ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗੰਗੂਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ `ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ - ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ
30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਆਏ ਅਯੋਧਿਆ
ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਡੰਡੀ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖ਼ਤਰੇ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਣ
ਵਾਲੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੀਤਾ’ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਦੋ ਟੂਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਥਿਹਾਸ
ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ
ਹਿੱਸਿਆਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ (ਅ) ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ.) ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਵਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਵਾਕਈ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ
ਸਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ
(ਕਾਲਪਨਿਕ) ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ
ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਾ
ਕੁੱਝ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ
ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ `ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਝਗਝੇ ਕਾਰਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ
ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ - ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰੱਬ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ
(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨ `ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ)। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
‘ਰੱਬ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ `ਤੇ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਨੱਕ ਦਾ
ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ
ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਬਲਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤ (ਸ਼ੰਬੂਕ) ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਰਾ (ਬਾਲੀ) ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਜਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਦੀ
ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਾ ਮਾਤਰ ਸੀ।
ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ
ਦਾ ਹਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਸੋਨੇ ਦਾ
ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਉਗ੍ਰਫਿਕ ਚੈਨਲ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਰਨ
ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਹਿਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਅ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਆਦਿਕ ਧਾਤ ਦਾ।
ਜਦ ਰਾਵਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਲੰਕਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ
ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਵਾਕਈ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਤੋਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦਰ ਤੋ) ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਮਾਇਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ `ਤੇ ਪੁੱਲ
ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਛਮਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ `ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ
ਕੋਈ ਬੰਦਰ (ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ) ਆਪਣੇ ਹੱਥ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ, ਕੀ ਬੰਦਰ
ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤਾਂ
ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ - ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਪਹਾੜ’ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਸਮੇਤ ਉਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ! !
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਪੋੜਾਂ ਅਤੇ
ਆਤਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਦਲਿਤ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ
ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ
ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ
ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਫਿਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ (ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ
ਵਾਕਈ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਯੋਧਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ
ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ 17 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ
ਵਿਅਕਤੀ ਐਨ ਕਿਸ ਥਾਂ `ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 17 ਲੱਖ ਸਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਏਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਸਕਰਨ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ (ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਯੂ. ਪੀ.
ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ) ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ‘ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ’ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ
ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਰੀ
ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ
ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਥਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਕੁ
ਸਾਲ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ `ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਨੋਟ: ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ
ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ
ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ
ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।)
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1) ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਐਨ ਵਿਵਾਦਿਤ
ਥਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2) ਉਸ ਥਾਂ `ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ 3) ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ
ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ (ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ
ਥਾਂ `ਤੇ, ਇਹ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ)। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ
ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਇਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤੌਰ `ਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਖਣ-ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ
‘ਮਹਾਂਬਲੀ’, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵਾਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜਪਾਟ ਸਾਂਭ ਕੇ
ਉਸਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ
ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ
ਮਹਾਂਬਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ
ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅੱਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ
(ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਾਲੀ
ਥਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ‘ਰਕਾਬ ਗੰਜ’ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ
ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹਾਊਸ (ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਹੁਣ
ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ
ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ
ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਜਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ
ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ
ਹੈ? ਕੀ ਭੰਗੀਆਂ, ਚਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਥਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ
ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ
ਜਨਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ “ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ
ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ?
ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ/ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
`ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਲਲਾ’ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਜਿਸ ਤੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਹੈ)।
ਫਿਰ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋੜਨ/ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ
ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ
ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ। ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਰਲ
ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
ਉੱਘੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ਅਯੋਧਿਆ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ
ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ `ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ
ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਆਦਿਕ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ
ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ‘ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ/ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਗੇ। ਜਦ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ), ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਐਕਟ 1991” ਵੀ ਲਾਗੂ
ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਲਪਨਿਤ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ
ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ
ਮੁਕੱਦਮਾ 1950 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ) ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੀ
ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ” ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ `ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ (ਬਕੌਲ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ) ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਇਸ
ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਸੁਭਾਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਥਾਂ `ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ‘ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1963’ ਵੀ ਹੋਂਦ
ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਦਿਕ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੱਚਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਬਿਜ਼ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਾਲ 1963 ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ - 1963 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਅਯੋਧਿਆ ਮਸਲੇ
`ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਸਜਿਦ 450 ਸਾਲਾਂ
ਤੋਂ ਉਕਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜ ਵੀ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ) ਤਾਂ
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਜੇਕਰ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ
ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਥੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਨ 1935 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ
ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਸਨ 1722 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 1762 ਈ: ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਥੇ (ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 700
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ) ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ `ਤੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ
1940 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਖ਼ਤਮ
ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ
ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ
ਅਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਭਾਵੇਂ ਇਥੇ ਵਾਕਈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ
ਜਾਇਦਾਦ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰੂ ਧਿਰ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ
ਦਾ ਜੱਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ `ਤੇ ਉਚਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਢਾਹੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ
ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ (ਜੇਲ ਦੀ) ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ
ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਤੂਤ
ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
(ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਸਕਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ)। ਇਸਲਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ `ਤੇ ਭਾਰੀ
ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। (1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ
`ਤੇ ਮਿਲੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਹੀ
ਸਨ।) ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂਅ `ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ
ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ (ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ) ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ 22-23 ਦਸੰਬਰ 1949 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ
ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ (ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਮਸਜਿਦ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ)। ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨ-ਸਮਝਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ! ਬਲਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6
ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ?
ਕੁਝ ਸਿਰਫਿਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਵੇਂ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ (ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ), ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਖ਼-ਦਿਲੀ
ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੋਂਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ
ਗੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਝੋਂਪੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਇਹ
ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਥਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ
ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਝੋਂਪੜੀ ਉਸਾਰ ਲਏ। ‘ਫਰਾਖ਼-ਦਿਲੀ’ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ
ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸਲਈ ਉਸਨੂੰ ਫਰਾਖ਼-ਦਿਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ, ਕੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,
ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਝੋਂਪੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ (ਆਦੇਸ਼
ਨਹੀਂ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਖ਼-ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ
ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਹਾਂ - ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਮਚਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ
ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਫਰਾਖ਼-ਦਿਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰਹੀਨ
ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ `ਤੇ
ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਪਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਾ ਵੀ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਂ
ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ) ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਧਿਆ
ਉਪਰੰਤ ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਲਈ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ
ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
