ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼: ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ 1948 (The Minimum Wages Act, 1948), ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 (The Factories Act, 1948), ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ) (The Shops and Establishments Act – varies by state), ਈਕੁਅਲ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 (The Equal Remuneration Act, 1976) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:
1. ਨਿਰਪੱਖ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ: ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ 1948 (The Minimum Wages Act, 1948) ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲ ਰੇਟ) ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 (The Factories Act, 1948) (ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (The Shops and Establishments Act) (ਆਫਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈਟ, ਗਲਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਬੂਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1923 (The Workmen’s Compensation Act, 1923) ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ, ਅਰਨਡ ਲੀਵ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ 1961 (The Maternity Benefit Act, 1961) ਤਹਿਤ 26 ਵੀਕਸ ਤੱਕ) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਦਿਨ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ, 2 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਹਾਲੀਡੇ ਅਤੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਲੀਵ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ 14-15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਾਫ ਪੇ ਲੀਵ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਨਡ ਲੀਵ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਦਿਨ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਈਕੁਅਲ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 (The Equal Remuneration Act, 1976) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ: ਈਕੁਅਲ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 (The Equal Remuneration Act, 1976) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 15 ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ: ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ 1952 (The Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952) (20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ), ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ 1948 (The Employees’ State Insurance Act, 1948) (ਖਾਸ ਵੇਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਐਕਟ 1972 (The Payment of Gratuity Act, 1972) (5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ) ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹਨ:
1. ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ: ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
3. ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।
4. ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ: ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹਨ:
1. ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ 1936 (The Payment of Wages Act, 1936) ਤਹਿਤ)।
2. ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ।
3. ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ: ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
4. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ: ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ 2020 (The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ: ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਮੰਨਣੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੀਵਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਲਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
9316949649
Email: gskbathinda@gmail.com
********************
