.

ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਸਫਲ!

-ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ (ਐਡੀਟਰ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ)
Tel.: 403-681-8689 Email: hp8689@gmail.com www.sikhvirsa.com

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਯੁੱਗ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਯੁੱਗ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2015 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਸਬੰਰ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੁਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਬੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 61. 3% ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 38. 7% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 42. 6% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 57. 4% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੋਟ ਘਰੋਂ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 51% ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1997 ਦੀਆਂ ਬੀ ਸੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਕਤ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 39. 5% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ 41. 8% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਬਿਕ 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਾਏਮੁਸ਼ਾਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 57. 7% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 60% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2. 3% ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 39. 09% ਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 38. 7% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀ ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2005 ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਉਨਟੇਰੀਉ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਇੰਦੇ ਚੁਣਨ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ 3 ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਿਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ। ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਸੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਇੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸਟਰੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਚਿੱਲੀ, ਫਿਜ਼ੀ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਕ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ।
ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਬੇਸ਼ਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਕਿ ਔਸਤਨ 40-50% ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਤਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਰੂਪੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕਦੇ ਉਭਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਵਾਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲ਼ੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਬਰੇਨਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸਨ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਰਲ਼ਾ ਕੇ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਜਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੰਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬੂਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੈਫਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 20 ਐਮ ਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ।




.