.

ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ!

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ (ਸੰਪਾਦਕ-ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ)

Tel.: 403-681-8689 Email: hp8689@gmail.com

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਕਨੇਡਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਤਰੀ ਭਾਗ (ਐਡਮਿੰਟਨ, ਲੌਇਡ ਮਨਿਸਟਰ, ਫੋਰਟਮੈਕਮਰੀ ਸਾਈਡ) ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਕਰੂਡ ਤੇਲ (ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕੱਚਾ/ਗੰਦਾ ਤੇਲ) ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 7000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬੈਰਲ (158 ਲੀਟਰ) ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਵਿਚੋਂ 72 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 38 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਵਿਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਆਦਿ 42 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਮਗਰ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੌਰਦਰਨ ਗੇਟਵੇਅ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਤੇ ‘ਐਨਰਜ਼ੀ ਈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰੌਜੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ੱੱਨੇ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 6. 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬਰਨਬੀ ਬੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰੀਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9000 ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 6000 ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਟਰਾਂਸ ਕਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ‘ਐਨਰਜ਼ੀ ਈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫੈਡਰਲ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ‘ਨੌਰਦਰਨ ਗੇਟਵੇਅ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ‘ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ, ਬੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਓ! ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ?

ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ‘ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਸੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਫੈਡਰਲ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਅਧੀਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਿਥੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਰੈਲ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਬੇਲੋੜਾਂ) ਦੀ ਹਵਸ ਅਧੀਨ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਤਾਪਮਾਨ, ਬਰਫ ਆਦਿ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ, ਜੰਗਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜੌਬਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਖਾਤਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਨਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨਾਂ (ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੋਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਵਾਜਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ ਚਿਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੀਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਦਰੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਉਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ। ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ (ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ) ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਨਰਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਜਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ? ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ ਆਪਣੇ ਚਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੁਨਾਈਟਡ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ! ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 32 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਅਬਰਟਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਸਟਰਨ ਕਨੇਡਾ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੌਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਉਧਰ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਲ਼ਬਰਟਾ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਨਰਜੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲ਼ਬਰਟਾ ਕੋਲ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਡਰਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ ਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੇ।




.