.

ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਧਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ

ਹਰਚਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ 403-681-8689 hp8689@gmail.com

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਾਲ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਉੱਜਲ ਹੈ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਸਰਵਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਅਨ-ਡਿਵੈਲਪ ਜਾਂ ਅੰਡਰ-ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਵਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਥੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ), ਪਰ ਇਥੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਰੱਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਫਾਰਮਾ ਸੂਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਚਿੰਤਕ, ਨੋਏਮ ਚੋਮੈਸਕੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਓਵਰ ਪਿਊਪਲ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਇਲੀਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 98% ਹਿੱਸਾ 2% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 2% ਹਿੱਸਾ 98% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਘੇ ਲੇਖਕ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਜਨਰਲਿਸਟ ਗਿਲਬਰਟ ਮਰਸੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਆਮ ਲੋਕ) ਕਦੋਂ ਇਸ ਲੁਟੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ‘ਬੱਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ’।

ਡੱਰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ

ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਥੇ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਰੈਂਡ ਨੇਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਨੈਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰੈਂਡ ਨੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਦਾ ਪੇਟੈਂਟ (ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ) ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨੈਰਿਕ ਡਰੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਿਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਬਿਲੀਅਨਜ਼ ਡਾਲਰ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨੈਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਰੈਂਡ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨੈਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਡ ਨੇਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਨੈਰਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਡਰੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ (ਦਵਾਈਆਂ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (1. 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ (49%) ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਅਮਰੀਕਾ (ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮਰਕ, ਏਲੀ ਲਿਲੀ ਅਤੇ ਐਬਵੀ) ਦੀਆਂ ਹਨ, 2 ਇੰਗਲੈਂਡ (ਜੀ ਐਸ ਕੇ ਤੇ ਐਸਟਰਾ ਜੈਨਿਕਾ), 2 ਸਵਿਸ (ਨੋਵਾਰਟਿਸ ਤੇ ਹੌਫਮੈਨ ਲਾ ਰੋਚੇ) ਅਤੇ 1 ਫਰਾਂਸ (ਸੈਨੋਫੀ) ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 42% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 29%, ਆਇਲ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 24%, ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 18% ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 10% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਰਗ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਜਾਂ 1 ਡਾਲਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 42% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਪੁਛੇਗਾ ਕੌਣ? ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬੇਸ਼ਕ ਇਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨਜ਼ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਪੱਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਊ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 500 ਫੌਰਚੂਨ (ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 490 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ (33. 7 ਬਿਲੀਅਨ) ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ (35. 9 ਬਿਲੀਅਨ) ਸਿਰਫ 10 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ 30 ਹਜਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ 40-50 ਹਜਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ 25-65 ਸਾਲ ਤੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1. 5-2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 20 ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਉ. ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਈ. ਉ. ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਡਾਲਰ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੌਵਿੰਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 534 ਵਿਚੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਿਲੀਅਨੇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਕਾਂਗਰੈਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ 464 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਾਂਗਰੈਸਮੈਨ ਕੋਲ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰਿਕ, ਵੈਲਸ ਫਾਰਗੋ, ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ, ਗੈਂਬਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ੈਰਲਡ ਬੱਟਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਟੌਮ ਮੁਕਲੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 21. 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਨਿਸਟਰ ਜੇਮਸ ਮੂਰ, 21 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਸੀ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਕੋਲ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 425 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ, ਇਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਫਾਰਮਾ ਸੂਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਕਸੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 18-20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 187 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਸਟੋਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਪੀਟੋਰ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 11-13 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇਥੇ 100 ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 215 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਕਾ-ਚੌਂਧ ਦੀ ਦੌੜ (ਰੈਟ ਰੇਸ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘਰ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ, ਵਧੀਆ ਬਰੈਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਕਲੈਟਰੌਲ, ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-15% ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਚੈਨਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਫੰਡਿਗ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5-20 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ

ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਅਪਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ (ਟੀ. ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼, ਮੈਗਜ਼ੀਨਜ਼ ਆਦਿ) ਰਾਹੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਕਨੇਡਾ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟਰਿਪ ਦੇਣੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਵਾਉਣਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਵਾਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ‘ਪਰੋ ਪਬਲਿਕਾ’ ਨਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਡਾਲਰਜ਼ ਫਾਰ ਡੌਕਟਰਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 2013-2015 ਦੌਰਾਨ 6. 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਨਾ ਸਟੈਨਕੌਵਿਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 250ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਫੌਰਚੂਨ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਵਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ 7. 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ‘ਦੀ ਕਾਲਿਜ਼ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਰਜ਼ੀਅਨ ਉਨਟੇਰੀਉ’ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਫਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਡ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 77% ਹੈ ਤੇ ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 23% ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਬਰੈਂਡ ਨੇਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨੈਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨਜ਼ ਡਾਲਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ (ਆਰ. ਐੱਨ.) ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ?

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਡਿਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਜ਼ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਨੈਸ ਡੀਲਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੰਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 2012 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕੈਪੇਨ ਲਈ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਬੀ ਕਰਨ ਤੇ 229 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 2008 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰਾਂ ਮੌਕੇ ਟਿਕਟ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੇਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਅਨਜ਼ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਲਈ ਬੜਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਦੀ ਮਾਹਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਧੜਾ-ਧੜ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਲੱਖ (4. 3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਇੱਕ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ 50 ਡਾਲਰ ਕੌਸਟ ਕਰੇ ਤਾਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਸਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੈਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਲੂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਲੂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਦੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਤਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਂਟੀ ਬਾਇਟੈਕ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲੂ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾ (ਡਰੱਗ) ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਰਿਸਰਚਰਾਂ, ਬਿਉਰੋਕਰੈਟਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਡਲਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੌਫਿਟ ਹੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਉ. (ਮੁਖੀ) ਔਸਤਨ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅਲਟਰਨੈੱਟ’ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੌਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ (ਉਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ 12-16 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਵੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਸੇ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਖਾਈ ਪੀਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੈਟ ਰੇਸ (ਕੁੜਿਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਦੀ ਦੌੜ) ਵਿਚੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝੀਏ? ਇਥੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੇ ਵੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਰਲ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈਏ। ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਕੰਮ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? (ਸਮਾਪਤ)




.