.

ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ

ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ੧੫ ਨਵੰਬਰ, ੧੯੨੦ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ੧੭੫ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ੧੨ ਦਸੰਬਰ, ੧੯੨੦ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ੩੦ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੧੯੨੧ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ, ੧੯੨੫ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਨਣ ਤੇ ੧੯੨੦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਧਾਰਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਯੋਗ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਲਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਸਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: "ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦੈਆਰ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੇ॥ ਜਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਵਿਹ ਤਹਾ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਵਹੇ॥" (ਪੰ: ੨੪੮)।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ: "ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ॥" (ਪੰ: ੪੬੫)। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਕਾਡਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਮੰਤਰ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸੀ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਆਤਮਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਨਿਰਣਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਤ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਆਤਮਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ: (੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ; (੨) ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਪਰਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ; ਅਤੇ (੩) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਸਮਝਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਿਰਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਆਤਮਕ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਚਲਦਾ




.