| . |
|
ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ … (21)
ਲੈਫ਼ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
11. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਨਿਕ ਬਲ (ਥਲ-ਸੈਨਾ, ਜਲ-ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ
ਸੈਨਾ), ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਲੇ (ਕਰੈਕਟਰ) ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ, 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ
ਆ ਰਹੇ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰਾਈਬਲਜ਼ (ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਫ਼ਿਰਕੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚਲੇ ਐਥੇਨਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਆਸਾਮ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਉਤਰਾਂਚਲ
ਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਐਥੇਨਿਕ ਟਰਾਈਬਲ ਫ਼ਿਰਕੇ ਆਦਿ) ਐਥੇਨਿਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ) ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ
ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
ਵੱਖਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਵੀ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ-ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ),
ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ (ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਹੈ), ਪਰ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਉਪਰੋਕਤ
ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ
ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ
ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ
ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦਾ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ
2013 ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਕਿ,
"The then army chief (late Gen. A.S. Vaidya) had
velemently said 'No' to initiating action against people belonging to the nation
but had to carry out the orders of his Political bosses",
ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ `ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ( International boundries)
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ,
ਸੁਨਾਮੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ) ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ
(ਥਲ-ਸੈਨਾ, ਜਲ-ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ-ਸੈਨਾ) ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ
`ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰ `ਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 (ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ) ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ
ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੇ (ਕਬੀਲੇ) ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ (ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ। 1947
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਚੱਲੀ
ਆ ਰਹੀ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ) ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ
ਖ਼ਤਰੇ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ `ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ (ਝੂਠਾ) ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ
ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ?
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ (ਵਰਨ-ਆਸ਼ਰਮ ਸਮਾਜਿਕ
ਪ੍ਰਬੰਧ) ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ `ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ
ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ, ਇਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ (ਟਰਾਈਬਲਜ਼ ਆਦਿ), ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ‘ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪਰਵਾਨਤ
ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ,
ਸਮਾਜਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ) ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ
ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ
ਪਹਿਚਾਣ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਸਮੋਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਥੇ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਨਾਲ (ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ), ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ
ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ (ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ
ਸਟੇਟਸ) ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ
ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਯੂ. ਐਸ. ਐਸ.
ਆਰ. (ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ) ਜਾਂ ਯੁਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਅਧੀਨ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਜ਼ਬ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ (ਕਰਤਵ) ਹੈ। ਪਰ,
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਦਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਤੁਗ਼ਲਕੀ) ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਵਰਗ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ)
ਸਾਦਰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ
ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਲਾਸ ਵਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤਿ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ
ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਵਕਤ
ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਵੇਖੋ ਅੰਤਿਕਾ-2)।
ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਥੇਨਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ,
ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਥ, ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਪਰ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ!
12. ਭਾਰਤ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ, ਅਮਨ ਅਤੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ (ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ
ਭਾਰਤ `ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ) ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ
ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ
(ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ), ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ,
1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ; 2002 ਵਿੱਚ ਗੋਧਰਾ
ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ
ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ
ਦਾ ਰੋਲ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ,
ਮਾਨਵ-ਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੇ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
13. ਭਾਰਤ `ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ `ਤੇ
ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਸੁਭਾਅ
ਅਧੀਨ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ‘ਢੁਕਵੇਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ
ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋ ਰਹੇ ‘ਸ਼ੈਤਾਨ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ
ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ
ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ (ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲਿਆਂ)
ਅੰਦਰ ਚੋਖੀ ਸੰਖਿਆ `ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵੀ
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ
ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡੇ
ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ, ਇੱਕ
ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ
ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
14. ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ( State
Terrorism)
ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਮਾਅਨਾ ਹੈ ( extremist,
terrorist) ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ
ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਧਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ `ਤੇ, ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ (ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ
ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ
ਪੁੰਗਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਬਣ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਅਸਲਾ (ਕਰੈਕਟਰ), ਮੂਲ-ਰੂਪ
ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ `ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫ਼ਾਸ਼ੀ
ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੁਲਰ) ਫ਼ੈਡਰਲ
(ਸੰਘੀ) ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ
ਰਹੇਗਾ.
15. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ (ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ) ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੀ
ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ (ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ) ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਸਦੀਵਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਵੀ
ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਹੁਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਾ, ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ,
ਛਲ-ਕਪਟ, ਆਦਰ-ਮਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਂਣ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਤੁਅੱਸਬ, ਦੁਵੈਤ ਆਦਿ) ਨੇ ਗਿੱਚੀ
ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੰਕਾਰੀ
ਬਿਰਤੀ `ਚੋਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ
ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ
ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ `ਤੇ ਲਾਲ/ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਲਗਾ ਕੇ
(ਅੰਗ-ਰੱਖਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ) ਹੂਟਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ
ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ) ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
16. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ+ਆਚਾਰ)
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ (ਮਾੜੀ) ਸੋਚ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੁਚੀ
`ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋਚ (ਵਿਚਾਰ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ `ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ
ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਘਾੜਤ (ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ) ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਤ (ਮਜ਼੍ਹਬ) ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ), ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤਾਸੀਰ (ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਆਦਿ
ਫ਼ੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਾ ਆਚਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ `ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਤੌਰ `ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਚੀਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ
ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦਾ
ਫ਼ੁਰਮਾਣੁ ਹੈ -
ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਦਿ ਲਾਗਹੁ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ॥ (ਮ: 3, 919)
ਭਾਵ: (ਹੇ ਭਾਈ!) ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ, (ਜੇ) ਮਨ (ਧੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਧੋਵੋ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਕਿਤੇ
ਥੋੜਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ
ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ `ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਲਈ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ (ਮਨੂੰਵਾਦ) ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਥੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ
`ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|
. |