| . |
|
ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ … (18)
ਲੈਫ਼ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
3. (ਮਨੂੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ) ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ
1947 ਤੋਂ ਹੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ( coterie)
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ (international)
ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ
ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ
`ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ
ਚੁੱਕ ਸਕੇ (ਵੇਖੋ ਅੰਤਿਕਾ-4)। ਸਿੱਖ-ਮੱਤ, ਬੁੱਧ-ਮੱਤ ਤੇ ਜੈਨ-ਮੱਤ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਹੇਠ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹਿੰਦੂ-ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ
ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ -
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਬਿੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਥੈਲੇ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ `ਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ
ਮਾਨਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਪਬਲਕ ਅਖਵਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਕਲੰਕ
ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ `ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ
ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕ
ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ
`ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ( coterie)
ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੀਡੀਆ `ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ
ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ -
“ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਰੜਾ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ.
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੂਲ, ਨਿਯਮ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੇ
ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2001 ਵਿੱਚ, ਡਰਬਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਸਲਵਾਦ ਵਾਰੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। …
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦਾ
ਦਖਲ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। … ਪਰ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਿਲੋਂ ਇਸ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਲੋ-ਫੱਫੋ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।” (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 29 ਸਤੰਬਰ 2009)
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਮੰਗ
ਕਠੂਆ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਵਿਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ
ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ
ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ
ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਂਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” … ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ …. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ), ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ
2010)
ਟਿੱਪਣੀ: ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਕਈ ਦਰਜਨ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਕਾ: ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੱਢੋ!
“ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਹੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ) ਸਰਦਾਰੀ ਮਨਵਾਉਂਣ
ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਵਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਖੱਤਰੀ, ਪੇਟ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ
ਸ਼ੂਦਰ। ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਏਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖ ‘ਅਛੂਤ’
ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਆਮ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ (ਮਨੁੱਖ) ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ `ਚਰਨ-ਕਮਲ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ
ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘਟੀਆ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਗਦੇ
ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ
ਬੇ-ਦਲੀਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ-ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ,
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਲੇ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀ ਬੇ-ਦਲੀਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ … ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ‘ਗ੍ਰੰਥਾਂ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਪਾਪ ਹੈ! !
ਖ਼ੈਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਹੜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ
ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੱਸਣ
ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੇਲੇ 26 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਾਰਨ, ਭਾਰੀ
ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ,
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਲਿਤ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਲਿਤ
ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਅ `ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਢੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਵਿੱਚ ਯੋਰਪ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ `ਤੇ, ਮਤਾ ਪਾਸ
ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ
ਕੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਏਕ ਪਿਤਾ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਬੱਚੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ”। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
2013)।
ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਨ. ਵੈਂਕਟਚਲੈਈਆ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਲੀ
ਸੋਰਾਬਜੀ ਸਮੇਤ, 11 ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ
25 (2) (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ
ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ (ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ
2002 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤ੍ਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ( coterie)
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਦ ਅਫ਼ਸੋਸ!
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਜ-ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ
ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਥੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕਰਾਜ (ਯਾਨੀ ਕਿ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਨ-ਐਲਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ
ਹੰਢਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤ੍ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਵਿਤਕਰੇ
ਅਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਕਿ ਸੰਸਾਰ
ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ!
ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ (ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ), ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ
ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵੀ ਹੋਂਦ
ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਈਂ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
4. ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋਈ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ 1873 ਦੇ
ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 1925 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਤੋਂ (ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਿੱਪਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ
ਲਿਖਤੀ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਿਆਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ
ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਪਈ ਸੀ) ਧੁੰਧਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਸਾ ਹੋਣਾ
ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਟੀਚਾ (ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ
ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ `ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ)
ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ `ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ
ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ
ਕਹਿਰ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਲੁਟਾ ਕੇ
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ
ਨੁੰ ਇੱਕ ‘ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ’ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਜੜੀ-ਪੁੱਜੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ `ਤੇ
ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ
(ਜ਼ੁਬਾਨ) ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ
ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ-ਵਸ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ
ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ, ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ
ਕੀਤਾ (ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਸਸ `ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ)। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਗਠਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 75%
ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਹੈਡਵਰਕਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਇਲਾਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ
ਕਰਨ ਲਈ 1982 ਵਿੱਚ, ‘ਧਰਮ-ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚਾ (ਸ਼ਾਤਮਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ) ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼,
ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ, 4 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ
ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ
ਸੰਪਰਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ
ਦੀ) ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 1995 ਤੱਕ ਜਾਰੀ
ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ (ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ)
ਬੇ-ਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ `ਤੇ ਆਈ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਾਤਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਣਕੀਯਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ
ਉੱਖੜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ; ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਣਕੀਯਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ
ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ,
ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਭੌਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ
ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ,
ਪੰਜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਰੂਹਾਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੇ-ਵੱਸ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ
ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
|
. |