ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਚਲਨ: ਇਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ,
ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਿਸ਼ਟੀ
ਦੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ,
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਜਤਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ
ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਅਫ਼ਗਾਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ
ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6’ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ
ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਲਈ ਐਸੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਝੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ “ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ” ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਤੇ ਮੰਗ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲਾਅਫ਼ਗਾਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ
ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾਅਫ਼ਗਾਨਾ ਸਹੀ
ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਬਖਸ਼ਉਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਹੱਤਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਲਾਅਫ਼ਗਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ
ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਜੋਕੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ
ਪਰਗਤੀ ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ
ਗਏ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਕਾਲਾਅਫ਼ਗਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ
ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ
ਦਾ ਰਾਹਬਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿਜੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੇ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਪਦਵੀ,
ਭਾਈਬੰਦੀ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਬਣਾਉਟੀ ਇਤਹਾਸ, ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪਰਬਲ ਪਰਭਾਵ
ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵ ਹੀਣ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਰਕਾਸ਼ਕ
ਦਾ ਕਰਤਵ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਵ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ
ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ
ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਪਰੈਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ
ਹੱਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰ ਪਰਚਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰੈਸ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਰੈਸ ਕਨੂੰਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਦਿੰਦਾ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖੇ
ਅਤੇ ਮਿਥਾਂ ਪਰਚਲਤ ਹਨ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨੂੰ ਤੇ
ਤਰਸਯੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ
ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਆਦਿ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਨੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਸੈਂਟਰਲ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ
ਨਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਂ
ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨਾ ਬੇਹਤਰ
ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਂ 1921 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ 1921 ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ
ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ
ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰ
ਅਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਕਰਤਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋ ਵਖਰੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਕ ਕਰਤਵ ਨਿਭਾਉਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਇਹੋ ਨੇਮ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ
ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਊਂਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ
ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ
ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਜਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ
ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸੇ
ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 1931
ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ‘ਰਹੁ-ਰੀਤਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ
ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ੳੇਹਨਾਂ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਯਾਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ
ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ
ਜਿਊਣ ਲਈ ਨੇਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਯਾਦਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ
ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ
ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਟਕਸਾਲਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਪਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ
ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਰ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਦਾ ਇਕ ਥੰਮ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਰਤਵ ਕੇਵਲ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨੇਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਨਿਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨ ਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ
ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ
ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨ ਮਾਨੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਵਿਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹੰਤ ਰੂਪੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ
ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਿਰੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਕਨੂੰਨੀ ਟਾਕਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਦਰ
ਅਸਲ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾ
ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਪਰਵਾਣਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਹੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ
ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਰਤੀਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ
ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਐਸਾ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ
ਪਰਚਾਰਨ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ
ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹੀ
ਸੰਚਾਰ ਜੈਸੇ ਕਠਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ
ਜਾਤੀਵਾਦ, ਊਚ ਨੀਚ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੀਮਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਜੈਸੇ ਸਮਾਜਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਫਲ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ
ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ
ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਿਆਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਆਰਥ ਮਈ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਟੌਹੜਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸਤ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ
ਕਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ।
ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ‘ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਵਿਚ, ਜੋ ਐਕਟ ਬਨਣ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਪਰਚਲਤ ਸੀ। ਅਕਾਲ
ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਦੇ ਕਰਤਵ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟ ਨੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਕਟ ਬਨਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ/ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼
ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਬਾਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ,
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। (1) ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; (2) ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ
ਪਰਚਾਰਕ, ਗ੍ਰੰਥੀ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਬਣੇ
ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਨਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਆਦੇਸ਼਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਕ
ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੈ।
ਕਈ ਲੇਖਕ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ
ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ
ਵਾਗ ਡੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ
ਵਿਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾ ਸਭਾ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਾਵੜ ਮੁਨਿਤਰਾ ਕੜਹਮ ਜਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਤਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਅਤੇ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾ
ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਰਭੁਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ
ਦਲ ਜੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਕਾਸ਼਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੇਂ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਉ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਭੁਤਾ
ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਭੁਤਾ ਹੈ।
ਪਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ
ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਭੁਤਾ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਗੁਣ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਰਣਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਵਖਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ
ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲ਼ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਲਗਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ
ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਭੂਮੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਯੱਤਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰਭੁਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਦੀ ਪਰਭੁਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਸੀ ਇਸ
ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪਰਭੁਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ
ਪਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਝਾਲ ਝਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ
ਪਰਭੁਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਰਭੁਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ
ਪੰਥ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕੰਮ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫੁੱਟ
ਪਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ
ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ
ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨੇ
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ
ਦਾ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਧਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ
ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਧ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਪਰਮਾਣਿਕ ਕੇਂਦਰੀ
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਭ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਸਹਿਮਤ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ
ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਨੇ
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ
ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਲੀਮੀ, ਸਹਿਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਝ ਹੋਵੇਗੀ।
