ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ
ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
‘ਲੋਕਤੰਤਰ’...ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਜੇ ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ‘ਮੇਜ਼ ਹੇਠਾਂ’ ਮਿਲਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ
ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼
ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ। 2 ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ‘ਕੋਲੇ’ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਦਿਸਿਆ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਕਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ...!
ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ
ਸੀ 1 ਵਿਸਾਖ 1699 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ’ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਲਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਸਭ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ...ਨਾ
ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਾ ਨੀਵਾਂ, ਨਾ ਤਕੜਾ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਨਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਸਭ
‘ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ’ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ‘ਇੱਕ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਸੰਤ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ
ਦੇ ਵਿਹੜੇ ‘ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਡੰਡਾ’ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ...ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ‘ਤੇ
ਕੋਈ 20-20 ਫੁੱਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ...ਪਰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਮਰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹਾੜੇ
ਕੱਢਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ
ਦੀ ‘ਖੁਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਸ ‘ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ’ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਚਿਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ...?
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ
‘ਥੱਪੜ’ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰੋੜ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੇ
ਢਿੱਡ, ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਣਕ
ਦਾ ‘ਵਧੀਆ’ ਝਾੜ ਬੱਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ
ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ
ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। 1 ਮਈ ਜਿਸਨੂੰ 1886
ਵਿੱਚ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ
ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੜ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ
ਘਰ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੇ
ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ
‘ਭਾਅ’ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪੀ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਖਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ 40 ਜਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਕਹਿ
ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨ-ਦਾਤੇ
ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੋਝ ਵਾਂਗ ਢੋਅ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ
ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ...ਇਹ ਹੈ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਦਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’...!
ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 2011 ਵਿੱਚ 26 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਹੈ
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਤਿੰਨ
ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾਂ ਹੈ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ
ਮੰਗ ਮੰਨਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੀਜੇ,ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਆਲੂ ਆਦਿ ਮਿਲ
ਕੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਬੋਨਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਿੱਚਰ ਵਾਂਗ
ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸਨੂੰ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ...?
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਥ ਸਕਦਾ...? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ
ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ...? ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਮਿਥਦੇ ਹਨ...? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ...? ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ
ਦੇ ਕੇ ਬੀਜਾਂ, ਤੇਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ
ਦਾ...? ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਜੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ...?
ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ
ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਪ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬਚਾ ਹੀ ਦੇਣ’ ਪਰ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਸ ਉਸਦੀ ‘ਬਾਕੀ’ ਰਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੰਬ ਲਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮਾਯੂਸੀ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੁਣ
ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਮਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ...? ਰਾਜ ਕਾਕੜੇ ਦੇ ਬੋਲ:
“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਣ ਦੀ ਮੱਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਭਾਰ ਮਨ ਤੋਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਹਟਿਆ,
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਾਫੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਹਟਿਆ,
ਮੱਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਬਾਪੂ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਪੂ,
ਮੈਂ ਐਨੇ ਦਰਦ ਪੀਤੇ ਨੇ ਗਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ...?
ਕੀ ਮੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ...?
ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਪਿਉ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਇੱਕਦਮ ਡੋਲਦਾ ਬਾਪੂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਬਾਪੂ,
‘ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ,
ਭਲਾ ਆਸ ‘ਤੇ ਸਲਫਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ...?”
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ-ਚੀਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ
ਵਾਰ ‘ਚੀਸ’ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅੰਨਦਾਤਾ ‘ਸਲਫਾਸ’ ਵਿਚਲੀ ‘ਆਸ’ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ
ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ
ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ‘ਡੁੱਬਦੇ ਤੋਂ ਤਿਣਕਾ’ ਵੀ
ਖੋਹ ਲਿਆ।
ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ
ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ
ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫਰੇਬ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।
