ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ-ਇਕ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਗਾਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ
ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਬਿਗਾਨਾ ਬਿਗਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ ਉਠਦੀ
ਹੈ:
ਮੁਦਤੇ ਗੁਜਰੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਰੰਜੋ ਗਮ ਸਹਿਤੇ ਹੁਏ
ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ ਹੈ ਅਬ ਵਤਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਹਿਤੇ ਹੁਏ।
ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ੧੬ ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਗ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਜਾ ਭਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਟੀ.
ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਰਾਂਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ
ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ ੭ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ
ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੌਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਸਾਧਰਨ ਦੇਰੀ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ੧੯੯੧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਕਿਸੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ੧੬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ
ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਕੇਵਲ ਦੁਰਲੱਭ
ਮਾਂਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ
ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਤਿ ਅਫਸੋਸਨਾਇਕ
ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੌਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਹਨ। ਇਹ ਅਪੀਲ ੭ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ
ਦੀ ਸਜਾ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਮੱਤ
ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਤਾਜਾ
ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ੧੯੮੪ ਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ
ਦੁਆੳਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟ
ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ
ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੌਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀ ਹੀ ਰਹੀ
ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਲ ਦੀਆ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ
ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੌਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ
ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੂੜੀਆਂ
ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ
ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਦਰ-ਅਸਲ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ, ਬੇ ਕਸੂਰੇ
ਸ: ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੱਜ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ
ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ
ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ
ਨਾਲੋਂ ਹਿਦੂੰਤਵ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇ-ਹੁਰਮਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ
ਵਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਪ੍ਰੋ; ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਆਜਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ
ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ
ਸੰਪਾਦਕ, ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ
