.

ਸਮਾਜ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ
ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਲੂੰਬੜਾਂ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਘਿਆੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਣਕ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਨਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮਾਂਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਖਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਲ ਨੂੰ ਫੋਂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਘਟਣਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਂ ਖੇਜ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ?
ਘਬਰਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਟੈੱਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਗਰਭ ਵਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ। ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਈਆਂ। ਉੱਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 19 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਸਿੱਟੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਮਾਇਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ?” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਮਾਂਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਂਮ ਬਣਾਕੇ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਖਲੋਤਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੀ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤਿੰਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਰਭ ਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਬਣਿਆ ਖੜਾਂ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਕੇ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਛਾਪ ਨੇਤਾ ਧਰਨੇਂ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ?
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਾਂਹ ਜੱਜ ਵੀ ਰੋਜ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸਲ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਕੰਮ ਸਥਾਂਨਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?” ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਮਾਈ ਲੌਰਡ ‘ਕਾਨੂਂਨੀ ਨੁਕਤਾ’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਇਹ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ’ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ”।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੱਦਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਸਧਾਰਣ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ? ਗਰਭ ਕਦੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗਾ? ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉੱਤੋਂ ਵਕਤ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਵਾਲ ਰਿੜਕਿਆ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਬਿੱਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਵੇ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਂਮ ਤੋਂ ਨਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਇਸ ਟੀਂਮ ਨੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਨ ਵਿੱਚਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਂਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੇਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਫੇਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇ ਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉੱਤੋਂ ਅਣਚਾਹਿਆ ਗਰਭ। ਅਦਾਲਤ ਨੁੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮੁਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂੰਨ ਹੰਢਾਂ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਮੰਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸਾਧਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ।
ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਬੱਬੱਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਰ ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਵਗੈਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਜੇ ਔਰਤ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਉਸਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਬਹਿਸ ਸੁਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਂਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

B.S.Dhillon
Advocate A
Mobile: 9988091463




.