.

ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਛੇਕਣ’ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ `ਚੋਂ ਛੇਕਣ (ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ) ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਗਰੁਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੁੱਝ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ (ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ) ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1) ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਚਾਰ: ਰੋਚੈਸਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਖਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਰਫ਼ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੰ: 21, 22, 23 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ‘ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ’ ਸੀ), ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛੁੱਪੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਛਿਮਾਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅੰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਰਫ਼ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ …, ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਕੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ `ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਬਿਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮੇ ਨੇ ਵੀ “ਮੁੱਦਈ ਸੁਸਤ ਪਰ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ” ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਖਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਜਬ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ-ਵਖਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 29 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ `ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ (ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ) ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਪਰ ਅਤਿ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ: “ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਪਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ … “ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਨਾਮ ਧੁੰਮੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ। ਬਲਕਿ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੱਕੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਪੁਜਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?)

ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਨਾ ਹਰਨਾਮ ਧੁੰਮਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰੀਆ-ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਰਗੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਕਾਮ-ਉਕਸਾਊ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।)। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੋਚੈਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਰਤਨ-ਵਖਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਖਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ‘ਨਿੰਦਾ’ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉੱਘੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੋਰ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ’ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ‘ਰਾਇ’ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ “ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ” ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੋ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ (21, 22, 23) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਹਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਏਥੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰੀਆ-ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਾਇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਨਾਮੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਨਾਮ ਧੁੰਮੇ, ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਲਾਂਬੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਕਤ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ! ਕੀ ਇਹ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਧੁੰਮਾ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਕਤ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਕੀ ‘ਨਾਲੇ ਚੋਰ, ਨਾਲੇ ਚਤਰ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੋਰ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੁੱਧ (ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਮਤਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ?

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੇੜੀਆ ਉਸ `ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੂਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਜੂਠਾ ਤਾਂ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ-ਨਿੰਦਕ ਐਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ! ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੱਸ ਕੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ (ਛੇਕੇ ਗਏ) ਐਲਾਣਨ ਲਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਥਕੰਡਾ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਡ੍ਰਾਮੇ (ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2) ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਮੰਡੀ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਚਾਰ: ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਰੇ ਝੂਠ `ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਰਨਾਮ ਧੁੰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਰਹੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ 5 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿ. ਸਿ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ `ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ (ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀ. ਡੀ. ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। (ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ)।

ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਜ਼ਿੱਦ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ (ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀ) ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ (ਕਥਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣ `ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ‘ਘਮੰਡ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰੋ: ) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ `ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਿਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਆਖ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ)।

ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ (ਬੰਦ ਕਮਰੇ) ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਤੀਜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ/ਦਲੀਲਾਂ/ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਜਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਢ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ/ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ - ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ?

ਇਸਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਨਾ ਜਾਉਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਘਮੰਡ’ ਕਹਿਣਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3) ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ - ਅਖੀਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ।

ਵਿਚਾਰ: ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈਆਂ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ‘ਅਦਾਲਤ’ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ (ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ)। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ) ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅਦਾਲਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਦਾਲਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ:

ੳ) ਗੈਰ-ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ/ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅ) ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨ 2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ (ਜਿਸਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ) ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਪੈਣ `ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਕਾਬਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗਿ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ `ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੰਸ਼ਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ (ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਵਖਿਆਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਰੋਚੈਸਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਈ (ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਬਲਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਖੈਰ, ਜੇਕਰ ਰੋਚੈਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਨਿਬੜਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਵਖਿਆਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹਰਨਾਮ ਧੁੰਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ੲ) ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ `ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੜਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਿ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਬ੍ਰੇਨ-ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਕਸਾਲ `ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਿ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ) ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹਨ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਬਲਕਿ ਤ੍ਰੀਆ-ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ-ਬੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਜੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਖਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ।

ਸ) ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਤੁਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰੋਪੀ ਵਾਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਸੀ)। ਜੇਕਰ ਆਰੋਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ/ਧਾਰਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਨਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਆਰੋਪੀ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ `ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿ. ਸਿ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ `ਤੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਰੀ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਨਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਰਹ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹ) ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ:

“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਕੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵ੍ਹੇ।”

ਉਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

- - - - -

ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ (Rqualizication), ਮਾਨਸਿਕਤਾ (mentality), ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਕਤਾ (integrity) ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ (jurisdiction) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ‘ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੁਰਤੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯੋਗ ਹਨ।

4) ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ `ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਵਿਚਾਰ: ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ - ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ (ਜਿਸ `ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਖਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਰਤਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ (ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ)। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ (ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੋ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ)।

ਇਸ `ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ), ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਮੱਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੀ (ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਜ ਉਘੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ) ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ” ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ‘ਰਵਾਇਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਇਥੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰਾਗੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ `ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਿਰੀ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ (ਭੇਖੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੁਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਦੂ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਰਾਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ” ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ) ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਵਾਉਣ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

5) ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰ: ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ `ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ `ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ) ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਵਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪੁ, ਸਵੈਯੇ ਤੇ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗ੍ਰੰਥ `ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਨਪਿਆ-ਤੁਲਿਆ ਬਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ।

6) ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ) ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।

ਵਿਚਾਰ: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਐਲਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ 2007 ਅਤੇ 6 ਜੂਨ 2008 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ “ਤੱਥ-ਰਹਿਤ, ਝੂਠੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਇਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਤੱਥ-ਰਹਿਤ, ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੀ - ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ (ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ), ਸੱਚਾ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਤਮਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ) ਅਤੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ) ਵਖਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਜਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰੀਆ-ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ। 6 ਜੂਨ 2008 ਦੇ ਜਿਸ ‘ਗੁਰਮਤੇ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਆਪ ਜੀ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਜਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਡੇਰੇ (ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ) ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੰਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ - ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਫਿਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ’ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਰਖਾਏ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਮਤਿ) ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ `ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ `ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਚਰਚਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ `ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਹੈ - ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਲਾਂਬਾ, ਡਾ: ਹਰਪਾਲ ਪੰਨੂ, ਡਾ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ! ! ਕੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ?)

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੁਕਤਿਆਂ `ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ੳ) ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਖ਼ਤ `ਤੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮੰਜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਥੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ੲ) 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਆਦਿਕ ਬਾਰ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਪਰ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ `ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ?

ਸ) 1995 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਮਕਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ (ਟੌਹੜਾ ਗੁਟ) ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ “ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ” ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਹ) ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਥ `ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ “ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਪੇਸ਼” ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਵਾ ਕੇ ‘ਖਾਰਿਜ’ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗਿ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਂਨਾਮੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ, ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਰਵੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪੰਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲ-ਸਰੂਪ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ।” ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੌੜੀ ਸੋਚ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

- - - - -

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ/ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ `ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਅਖੀਰ, ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਣਨੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ?

7) ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਚਾਰ: ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕੀਏ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ (ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਆਈ)। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ (ਪੁਜਾਰੀਆਂ/ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ), ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ `ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ।) ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ” ਦੱਸਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ)। ਭਾਵੇਂ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜਾ। ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ (ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ `ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਮਤੀਏ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇਕਣ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ (ਸਾਧ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ), ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ (ਫਿਲਮ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ), ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ (ਦਿ. ਸਿ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਕਹਿ ਕੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

8) ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਸੀ।

ਵਿਚਾਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸਨਸੋਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ-ਵਖਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਪੁੱਜਣ `ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਗਰੁਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ।। ਭਾਵ: ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣਾ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਥ `ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ)

ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਨ ਲਈਏ (ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ: ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ), ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ (ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ? ? ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ? ? ? ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਸੀ? ? ? ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ? ? ?

ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਘਟਨਾ (ਬਕੌਲ ਪੁਜਾਰੀਆਂ) ਰੱਬ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ “ਹੁਕਮ” ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤ੍ਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ/ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਖਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ! ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ `ਤੇ ਖ਼ਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ “ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ” ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ (ਨਿੱਕਰ ਸੁੱਟਣਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਵਾਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ) - ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ?

- - - - -

ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ `ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਾਰਹੀਨ ਕੁਤਰਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਰਚਨਾ’ ਸਮਝਣਾ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੋ ਤਖ਼ਤਾਂ `ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮਤਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ‘ਮਰਿਆਦਾ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਖੀ (ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ (ਬਾਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 1995 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ‘ਪੰਜਾਬੀਆਂ’ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ) ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਬੀਜੇਪੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੰਯਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ.) ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਸ੍ਰੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਦਲੇ) ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਭੇਜ (ਡੋਰਾੳਰਦ ਕਰ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮੱਕੜ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੜ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਕ ਦੀ ਮਨਮਤਿ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2000 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ `ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੱਥ-ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਏ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨ-ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਲੌਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ‘ਰਾਇ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 51 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ, ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ।

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ-ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਫੋਨ: 9871683322




.