ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ
ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸਕਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ
ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜਿਹੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ
ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੋਗ
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ (ਕੈਦ ਦੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ)
ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਕੜੀ, ਯਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡੇ
ਟਾਈਪ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ, ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ/ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ/ਰਸਾਇਨਕ
ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ/ਡੰਡੇ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢੂੰਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ
ਢੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਆਦਿਕ
ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ
ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ
84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ
ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕਲਿਆਣ ਪੁਰੀ, ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲ ਪੁਰੀ,
ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ
ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਲੁਬਾਣਾ, ਸਿਗਲੀਕਰ ਆਦਿਕ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ।
ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ,
ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ
ਲਈ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਨਜਾਣ ਪਰ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ
‘ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ’ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ (ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਫੀ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ
ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ
‘ਮੁਆਵਜ਼ੇ’ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਬਦਲੇ ਮੋਟੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ,
84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਬਹਾਣੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ
ਪੱਤਰਕਾਰਨੁਮਾ ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ
ਲਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੁਕੜਬੋਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੋਟ
ਕਲੱਬ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ/ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ
ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 84
ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਦਰਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ/ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ
‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜਬੋਚ ਅੱਜ
ਵੀ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ
ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ
ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕੀਲ ‘‘ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’’
ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਤਲੇਆਮ
ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ
ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਲਏ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ
ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹਣ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ
ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰੋਪੀਆਂ
ਖਿਲਾਫ਼ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲੀ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ 84 ਕਤਲੇਆਮ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ
ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ
ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ
ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਰੂਪੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ
ਕਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗੱਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ,
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਮੌਕੇ ਸਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ
ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਤੇ
ਕੁੱਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਕ-ਸਮਾਜਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਬਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮ ਨਾਲ
ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ; ਜਾਂ ਫਿਰ
ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੇ। ਪਰ ਜਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਕਰਕੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਦ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੁਖਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੱਫੇਕੁਟਣੀਆਂ’ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ
ਮਾਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਦ ਦੁਖਿਆਰੇ ਪੀੜਤਾਂ
ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਫੇਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ
ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਵੀ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਭਲਾਈ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਲਰਾਂ-ਪੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਗਰਾਹ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ
ਵਿਖੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ
ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ
ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਤਲੇਆਮ
ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਿੱਲੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਪਲੂਸ ਹੈ (ਇਸੇ ਚਾਪਲੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਇਕ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਇਦ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ (ਕਤਲੇਆਮ
ਪੀੜਤਾਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ ਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯਕੀਨਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ
ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜਾਂ
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ
ਰਹਿਣਗੇ।
(ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਵਿਚੋਂ)
